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आवास निर्माण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, काम शुरू नहीं करने पर प्रथम किस्त की राशि होगी रिकवर : एसडीएम नवागढ़


 आवास निर्माण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, काम शुरू नहीं करने पर प्रथम किस्त की राशि होगी रिकवर : एसडीएम नवागढ़


बेमेतरा 27 जून 2026/- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने के उद्देश्य से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं एसडीएम नवागढ़ ने हितग्राहियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन पात्र हितग्राहियों के खातों में आवास निर्माण की प्रथम किस्त की राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन उनके द्वारा अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वे तत्काल निर्माण शुरू करें।

एसडीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित एवं पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। शासन द्वारा हितग्राहियों के खातों में समय पर राशि उपलब्ध कराई जा रही है, इसलिए राशि प्राप्त होने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में माना जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन हितग्राहियों द्वारा तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करते हुए खाते में जारी प्रथम किस्त की राशि की वसूली (रिकवरी) की जाएगी। साथ ही ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।

एसडीएम ने जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों, सचिवों, रोजगार सहायकों तथा संबंधित अमले को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्वीकृत आवासों की नियमित समीक्षा करें तथा प्रत्येक हितग्राही से संपर्क कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। जिन हितग्राहियों द्वारा बिना उचित कारण के कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है, उनकी सूची तैयार कर राशि वसूली की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ की जाए।

उन्होंने हितग्राहियों से अपील की कि वे शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा लाभ उठाते हुए अपने पक्के घर के निर्माण कार्य को बिना विलंब शुरू करें और निर्धारित समय-सीमा में निर्माण पूर्ण कर योजना के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी प्रकरणों की सतत निगरानी की जाएगी।

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