जिले में 15 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर तैयारीयां पूरी
कलेक्टर श्री उइके ने अधिकारियों को उपार्जन केन्द्रों में किसानों को
आवष्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देष
धान के अवैध परिवहन एवं विक्रय के मामले में होगी कड़ी कार्रवाई
धान के अवैध परिवहन एवं विक्रय पर नियंत्रण के लिए
अन्य राज्यों की सीमा पर 30 चेक पोस्ट स्थापित
जिले के 83 हजार 445 कृषक पंजीकृत
गरियाबंद 14 नवम्बर 2025/जिले के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। 15 नवंबर से जिले के 90 धान उपार्जन केंद्रों से धान खरीदी की जाएगी। कलेक्टर श्री बीएस उइके ने अधिकारियों को कहा है कि उपार्जन केन्द्रों में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिष्चित कराई जाएँ। कलेक्टर श्री उइके के मार्गदर्शन में सहकारिता, मार्कफेड और खाद्य विभाग द्वारा उपार्जन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। समितियों के कर्मचारी हड़ताल पर होने के कारण समिति प्रबंधक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था भी कर दी गई है।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले के 83 हजार 445 कृषक पंजीकृत हैं। सभी उपार्जन केन्द्रों में किसानों की सुविधा हेतु बारदानों की उपलब्धता, फड़, चबूतरा, पीने के पानी तथा छायादार बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टर श्री उइके एवं वरिष्ठ अधिकारी लगातार उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का मुआयना कर रहे हैं। सभी केन्द्रों में धान खरीदी के साथ-साथ क्रय धान के उठाव की व्यवस्था भी सुनिष्चित की जा रही है, ताकि किसानों को असुविधा न हो। कृषकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष खाद्य विभाग का कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 तथा जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष, जिला खाद्य कार्यालय गरियाबंद का दूरभाष नंबर 07706-296344 है। जिले में धान के अवैध परिवहन एवं विक्रय पर नियंत्रण हेतु अन्य राज्यों की सीमा पर 30 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहाँ कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिला कंट्रोल कमांड सेंटर, तहसील स्तरीय उड़नदस्ता दल, निगरानी दल एवं सभी उपार्जन केन्द्रों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। धान की सुरक्षा हेतु केन्द्रों में डनेज, तारपोलिन तथा अन्य आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। धान खरीदी से जुड़े अधिकारियों को स्टेक लगाने, समितियों द्वारा उचित संख्या में ही टोकन जारी करने तथा मौसम खराब होने की स्थिति में पूर्व तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समितियों में माइक्रो एटीएम की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, जिससे किसानों को तात्कालिक खर्च हेतु आवश्यक राशि का आहरण करने में सुविधा होगी।
