गरियाबंद में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन
70 हजार से अधिक प्रकरणों का त्वरित निराकरण
93 लाख 59 हजार रुपये से अधिक की राशि का राजीनामा सेटल*
गरियाबंद 14 दिसम्बर 2025/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर श्री बलराम प्रसाद वर्मा के मार्गदर्शन में 13 दिसंबर को जिला एवं अपर सत्र न्यायालय गरियाबंद सहित जिले के समस्त सिविल न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों तथा राजिम एवं देवभोग न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।
नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत विभिन्न खण्डपीठों का गठन कर न्यायालयीन लंबित प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के माध्यम से त्वरित एवं प्रभावी निराकरण किया गया। गरियाबंद की न्यायालयों में गठित खण्डपीठों द्वारा बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा करते हुए लाखों रुपये की राशि के एवार्ड पारित किए गए। इसके साथ ही राजस्व न्यायालयों में भी व्यापक स्तर पर मामलों का समाधान किया गया।
आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल 70 हजार 363 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें कुल 93 लाख 59 हजार 426 रुपये की राशि का सेटलमेंट किया गया। यह आयोजन आम नागरिकों को शीघ्र, सुलभ एवं नि:शुल्क न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ।
इस दौरान श्री वासनीकर ने बताया कि लोक अदालत के अवसर पर जिला एवं अपर सत्र न्यायालय गरियाबंद के न्यायालय परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा जनहितकारी स्टॉल भी लगाए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का प्रदर्शन कर वितरण किया गया तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए पाम्पलेट वितरित किए गए। उद्यानिकी विभाग द्वारा फलदार एवं फूलदार पौधों का वितरण किया गया, वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पक्षकारों, अधिवक्ताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
इस अवसर पर तालुका अध्यक्ष एवं अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीएससी श्री यशवंत वासनीकर, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री बी.आर. साहू तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कु. सीमा कंवर द्वारा न्यायालय परिसर में लगे विभिन्न विभागों, बैंकों, विद्युत विभाग एवं नगरपालिका के स्टॉलों का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों एवं बैंक प्रबंधकों को अधिक से अधिक प्रकरणों के राजीनामा के माध्यम से निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।
राजस्व न्यायालयों में गठित खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा लोक अदालत के पूर्व से ही पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं के साथ प्री-सिटिंग कर अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष प्रयास किए गए। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में न्यायिक अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों, अधिवक्ता सदस्यों, न्यायालयीन कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा संबंधित पक्षकारों का योगदान सराहनीय रहा।
