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धान खरीदी के पारदर्शी व्यवस्था से किसानों में हर्ष
गरियाबंद के गोलू सिन्हा ने शासन का जताया आभार
गरियाबंद, 18 नवम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष धान खरीदी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और किसान हितैषी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सीमावर्ती राज्यों से किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसके लिए सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी भी की जा रही है। धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किसानों को सभी सुविधाएँ सुगमता से उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी या देरी का सामना न करना पड़े। इसके लिए जिला प्रशासन को कड़े और प्रभावी कदम उठाने होंगे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कलेक्टर श्री बी.एस. उईके ने भी जिला स्तर पर सक्रियता दिखाते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) और विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे धान खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें। तथा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करें और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान सुनिश्चित करें। इन्हीं पारदर्शी और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं का लाभ गरियाबंद के किसान भी उठा रहे हैं। स्थानीय किसान गोलू सिन्हा ने इस वर्ष अपने माता-पिता हेमलाल सिन्हा और लक्ष्मी सिन्हा के नाम से 150 क्विंटल धान का सफल विक्रय किया। उन्होंने खरीदी केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस बार की धान खरीदी प्रक्रिया बेहद सुचारू चल रही है। उन्होनें बताया कि समुचित बारदाना, पेयजल की सुविधा, ऑनलाइन टोकन वितरण प्रणाली, त्वरित नमी परीक्षण, गेट पास की ऑनलाइन एंट्री, जैसी व्यवस्थाओं ने प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और समयबद्ध बना दिया है। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों पर कर्मचारियों द्वारा दिखाए जा रहे सहयोगात्मक व्यवहार ने किसानों का विश्वास और बढ़ाया है। इस वर्ष शासन द्वारा तकनीक आधारित पारदर्शिता, निगरानी और बेहतर प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। किसानों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए भी नियंत्रण कक्ष और निगरानी समितियाँ सक्रिय हैं। कलेक्टर श्री उइके के निर्देशन में जिले में धान खरीदी व्यवस्था पहले से अधिक सुचारू और किसान अनुकूल हुई है। किसान गोलू ने बताया कि शासन की नीतियों का लाभ वास्तविक रूप से आमजनों तक पहुंच रही हैं।
